जमात-उद-दावा के प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना तब बनाई गई है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दोनों संगठनों को देश में अपनी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दे दी है
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