ऑनलाइन शॉपिंग को व्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे सभी शॉपिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों के सामने चर्चा के लिए पेश किया गया। ड्रॉफ्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिए जाने वाले भारी डिस्काउंट पर नजर रखने की जरूरत है और इसे एक निश्चित तारीख के बाद बंद किया जाए।
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Tuesday, July 31, 2018
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» ऑनलाइन शॉपिंग के भारी डिस्काउंट पर सरकार की नजर, सेक्टर को रेग्युलेट करने के लिए पॉलिसी बनेगी
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